माधव गुरुङ इलाम -दार्जिलिङबाट फर्केर)
डाँडापारीको जुन बनिसकेकी दार्जिलिङ, लेबुङकी ८० बषर्ीय मनमाया तामाङले उसबेला गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनका लागि के सम्म गरिनन्, जीवनसंगी, छोराछोरी र घरबारसमेत गुमाइन् । उनलाई लागेको थियो, घरपरिवार गुमाएर के भो र - बर्षौंदेखिको नेपालीभाषीहरुको अस्थित्व बचाइयो, तर अहँ उनले धर पाइनन्, २१ बर्षछि पुनः गोर्खाल्याण्डको माग राखेर उनी सडकमा उत्रिएका छिन् । 'मलाइ त गोर्खाल्याण्ड पाएछौं भन्ने लागेको थियो' चाउरी परिसकेको गलामा आक्रोश भर्दै उनले भनिन् 'कहाँ को गोर्खाल्याण्ड पाउनु, सुवास घिसिङले हाम्रो अस्थित्व पो बन्धकी राखेका रहेछन् ।' यतिखेर मनमायाजस्ता हजारौं-हजार नेपालीभाषीहरु २१ बर्षछि दोस्रो चोटी छुट्टै गोर्खाल्याण्डको माग राखेर पुनः आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । तर, यसपटक उनीहरु गोर्खाल्याण्ड बाहेकका विषयमा केन्द्र सरकार वा राज्य सरकारसँग सम्झौता गर्न तयार छैनन् । यसपटक गोर्खाल्याण्ड प्राप्त गरिछाड्ने उदेश्यले आन्दोलनमा होमिएका छन् । 'उतिबेलै गोर्खाल्याण्ड प्राप्त हुने थियो' आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा -गोजमुमो) का अध्यक्ष बिमल गुरुङ भन्छन् 'तर घिसिङले नेपालीभाषीको अस्थित्व भुलेर व्यक्तिगत स्वार्थका लागि बंगालको गुलामी गरेर हिल काउन्सिलमा मात्रै संझौता गरेका रहेछन् ।' सन् १९०७ मा शुरु भएको गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन अन्ततः १९८८ अगष्ट २२ मा दार्जिलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषद -हिल काउन्सिल) हुने संझौता भएपछि टुङ्गएिको थियो । १९८६ देखि सुवास घिसिङको नेतृत्वमा निरन्तर १८ महिनासम्मको गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनमा १२ सय भन्दा बढी नेपालीभाषीले ज्यान गुमाएका थिए भने हजारौं घरबार विहीन भएका थिए । उतिबेला पनि गोर्खाल्याण्ड बाहेकका मुद्धामा संझौता नगर्ने भनेर आन्दोलनमा उत्रिएका नेपालीभाषीहरु आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका सुवास घिसिङले हिल काउन्सिलमै सम्झौता गरेपछि सेलाएका थिए ।
नयाँ अवधारणाको गोर्खाल्याण्ड
पश्चिम बंगाल राज्य अर्न्तर्गत नेपालीभाषीहरुको बाहुल्यता रहेको दर्जनबढी क्षेत्रहरुको समग्र स्वरुप नै प्रस्तावित गोर्खाल्याण्ड हो । दार्जिलिङ, मिरिक, कर्सियाङ, कालिम्पोङ, मानेभञ्ज्याङ, रिम्बिक, सिलिगुडी, डर्ुवर्सलगायतका स्थानहरुलाई गोर्खाल्याण्ड प्रस्ताव गरिएको छ । बषौंदेखि बसोबास गर्दै आएका नेपालीभाषीहरुले आफ्नो अस्थित्व कायम गर्न ती क्षेत्रहरुलाई छुट्टै गोर्खाल्याण्डको माग गरेका हुन् । हिल काउन्सिल अन्तगर्तका सबै र काउन्सिलमा नसमेटिएका सिलिगुडी र डर्ुबर्सलाई समेत समेटेर छुट्टै गोर्खाल्याण्ड राज्य स्थापना गरिनुपर्ने नेपालीभाषीहरुको माग छ । पश्चिम बंगाल सरकार अर्न्तर्गत रहँदा सबै क्षेत्रको विकास निर्माण नभएको र नेपालीभाषीहरुको अस्थित्व कायम नभएको नेपालीभाषीहरुको भनाइ छ । गोर्खाल्याण्ड प्राप्तभएपछि नेपालीभाषीहरुको पूरै शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक हैसियत फेरिनेछ' गोजमुमोका महासचिव रोशन गिरि भन्छन् 'बंगालमा सँधै हामी अस्थित्व विहीन भएर बस्न बाध्य छौं, गोर्खाल्याण्ड प्राप्तभएपछि हामी आत्मासम्मानका साथ बस्नेछौं ।' छुट्टै गोर्खाल्याण्ड स्थापना भए आफूहरुलाई थामिखान गाह्रो नहुने उनको भनाइ छ ।
बिमल गुरुङ र गोजमुमो
प्रशान्त तामाङलाई इण्डियन आइडल बनाउन सक्रिय भूमिका निभाए देखि नै दार्जिलिङ र आसपासका क्षेत्रमा लोकप्रिय बनेका हुन् बिमल गुरुङ, ४० । प्रशान्तलाई एसएमएस मार्फ भोट दिन 'प्रशान्त फ्यान क्लव' खोलेर खट्नुनै उनका लागि लोकप्रियताको ठूलो पृष्ठभूमि बन्यो । सुवास घिसिङ प्रमुख रहेको दार्जिलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषदका काउन्सिलरसमेत बनिसकेका गुरुङ अहिले सबैका लागि लोकप्रिय नेतृत्वकर्ता बनेका छन् । प्रशान्तका बारेमा मौन बसेका सुवास घिसिङलाई उति बेला देखिनै जनताहरुले मन पराउन छाडेका हुन् । दार्जिलिङ क्षेत्रका छैटौं अनुसूचि लागू गर्ने तयारी गरी संसदमा प्रस्ताव गरेदेखि नै घिसिङ र उनी अध्यक्ष रहेको पार्टर्ीीोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा -गोरामुमो) को चौतफी विरोध हुन थालेको हो । आदिवासी जनजाति र गरिबहरुका लागि बरदान नै सावित हुने दावी गर्दै घिसिङले छैटौं अनुसूचि लागू गर्ने तयारी गरिरहेका बेला चौतर्फी विरोधको नेतृत्व गोजमुमोले गरेपछि गुरुङ झन् लोकप्रिय बनेका हुन् । एकताका घिसिङको प्रमुख विस्वास पात्र मात्र होइन, मेरुदण्ड नै बनेका गुरुङ एकाएक घिसिङको विरुद्धमा किन उत्रिए त - 'उनी वास्तवमा बंगालको दलाली मात्र थिए, २१ बर्षम्म उनले दार्जिलिङलगायत दागोपाप अर्न्तर्गतका क्षेत्रहरुलाई खण्डहर मात्र बनाए' गोजमुमोका अध्यक्ष गुरुङले टिप्पणी गर्दै भने 'उनको यथास्थितिवादी र दलालीपनलाई चकनाचुर गर्न म आफैं नेतृत्व गरेर नयाँ पार्टर्ीीोलेको हुँ ।' घिसिङले २१ बर्षो अवधिमा कुनै काम गर्न नसकेको गुरुङको आरोप छ । '२१ बर्षो अवधिमा खोइ के भयो -' आक्रोश पोख्दै गुरुङ भन्छन् 'उसबेलाको आन्दोलनमा ७५ प्रतिशत चिया मजदुर सहभागी थिए, दागोपाप निर्माणपछि चिया मजदुरहरुका लागि कुनै ठोस उपलब्धि हुन सकेन, । दार्जिलिङमा न कुनै विश्वविद्यालय खुल्न सक्यो, न कुनै मेडिकल वा इञ्जिनियरिङ कलेज नै ।' उनले ८ अक्टुवर २००७ मा आफ्नो पार्टर्ीीोर्खा जनमुक्ति मोर्चा -गोजमुमो) खोलेका हुन् ।
गति लिँदै आन्दोलन
सयौंको ज्यान जाने गरी उर्लिएको गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन अन्ततः दार्जिलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषद -दागोपाप) रहने गरि टुङ्गीएपछि सेलाएको आन्दोलन एकाएक २१ बर्षछि पुनः व्युँतिएको छ । गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन पुनः शुरु हुन सक्ने संकेत पाएर दागोपाप अर्न्तर्गत छैटौं अनुसूचि लागू गर्ने अन्तिम तयारी गरिरहेका घिसिङकै विरुद्धमा गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन झन् चर्किएको हो । घिसिङको पार्टर्ीीोरामुमो बाहेक क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टर्ीीगोर्खा राष्ट्रिय कंग्रेस, गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा -सी), भारतीय गोर्खा जनशक्ति, दार्जिलिङ जिल्ला कंग्रेस, अखिल भारतीय गोर्खा लिगलगायतका पार्टर्ीी आम जनता छैटौं अनुसूचिको विरुद्धमा प्रस्तुत भएपछि आन्दोलनले थप गति लिएको हो । 'छैटौं अनुसूचि मार्फ गोर्खाल्याण्डलाई पतन गराउने प्रयास गरिएको थियो' एकताका लोकप्रिय पार्टर्ीी रुपमा रहेको अखिल भारतीय गोर्खा लिग -अभागोलि) का अध्यक्ष मदन तामाङ भन्छन् 'आदिवासी जनजातिका लागि छुट्टै अधिकार प्रदान गर्ने भनिएको छैटौं अनुसूचि लागू भएको भए साम्प्रदायिक समस्या झन् बिकराल बनेर जाने थियो । ६ डिसेम्बर २००५ मा भारतको केन्द्रिय सरकार र बंगाल सरकारसँग संविधानको धारा २४४ बमोजिम दार्जिलिङमा छैटौं अनुसूचि लागू गर्ने संझौता भइ संसदमा पेस भएको प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टर्ीीबीजेपी) ले विरोध जनाएपछि पास हुनबाट रोकिएको थियो । भारतको उत्तरपर्ूर्वी राज्यमध्ये आसाम, त्रिपुरा, मेघालय र मिजोरोममा छैटौं अनुसूचि लागू भइरहेको छ । भारतको संविधानको धारा ३ मा कुनै एक राज्य फुटाएर अर्को बनाउने वा दर्ुइवटा राज्य मिलाएर एउटै राज्य बनाउन सकिने प्रावधान छ । त्यहीं संविधानको धारा मुताविक नै आफूहरुको आन्दोलन अघि बढीहरको गोजमुमोको भनाइ छ । १९०७ मा शुरु भएको गोर्खाल्याण्डले आफ्नो माग पूरा गर्न सकेको छैन । तर गोर्खाल्याण्ड भन्दा पछि छुट्टै राज्यको माग गर्ने झारखण्ड, उत्तराञ्चल र छत्तिसगडले स्वायत्तता प्राप्त गरिसकेका छन् भने नागाल्याण्ड र मिजोरमले छुट्टै राज्यको मान्यता प्राप्त गरिसकेको छ । गोर्खाल्याण्डको माग गर्दै यतिखेर घिसिङले नेतृत्व गरिरहेको गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा बाहेका सम्पर्ूण्ा राजनैतिक पार्टर्ीीशिक्षक, विद्यार्थी, व्यापारी, व्यवसायी, र्सवसाधारणलगायत सबै सडकमा उत्रिएका छन् । आन्दोलनको प्रमुख नेतृत्व गोजमुमोले नै गरिरहेको छ । आन्दोलनले छोटो समयमै गति समाएको छ । १४ जनवरी २००८ देखि १ अप्रिलसम्म गोजमुमोले संचालन गरेको आन्दोलनले दार्जिलिङको इतिहासमा छलाङ नै मार्यो । आन्दोलनमा घिसिङको चौतर्फी विरोध भयो । घिसिङलाई दलाली, भ्रष्टाचारी, विस्वासघाती र अधिनायकवादी भएको आरोप लगाउँदै दागोपापको नेतृत्व गरी एक मिनेटपनि बस्ने अधिकार नभएको भन्दै कर्ुर्सर्ीीछाडे आफूहरुले आफै लालकोठी -दागोपापको मुख्य कार्यालय, जहाँ घिसिङ बस्दथे) घेरेर कर्ुर्सर्ीीट हटाउने आन्दोलनकारीहरुले धम्कीसमेत दिए । नभन्दै आन्दोलनको प्रभाव पश्चिम बंगाल सरकार र केन्द्र सरकारलाईसमेत परेपछि अन्ततः २१ बर्षेखि एकलौटी नेतृत्व गरिरहेका घिसिङले राजीनामा दिनुपर्यो । 'यो आन्दोलनको एउटा ठूलो सफलता हो' गोजमुमोका महासचिव रोशन गिरि भन्छन् 'हामीलाई लाग्छ अव आन्दोलनले सफलता प्राप्त गर्न धेरै समय लाग्ने छैन, हामीलाई त २०१० नै पर्खिरहनु पर्छजस्तो लाग्दैन ।' गोजमुमोले मार्च २०१० सम्ममा गोर्खाल्याण्ड प्राप्त गरिछाड्ने लक्ष्य राखेर आन्दोलन जारी राखेको छ । आन्दोलनलाई थप प्रभावकारी बनाउन अधिकांस क्षेत्रमा गोजमुमोले आफ्नो संगठन विस्तार गरिसकेको छ भने दार्जिलिङ, मिरिक, खर्सर्ाा कालिम्पोङलगायतका अधिकांस क्षेत्रहरुमा दिनहुँ विरोध, सभा, पर््रदर्शन भइरहेका छन् । सभा तथा समारोहमा हजारौंको उपस्थिति हुने गर्दछ । जेजति आन्दोलनका कार्यक्रमहरु संचालन भइरहेका छन्, ती कार्यक्रमहरु गोजमुमो एक्लैले तय गरेका होइनन्, आम बुद्धिजीवि र र्सवसाधारणको प्रत्यक्ष सहभागितामा कार्यक्रम तय भएका छन् । यसले आन्दोलन थप प्रभावकारी भएको छ भने गोजमुमोले जनविस्वास प्राप्त गर्दैछ । आन्दोलनलाई थप प्रभावकारी बनाएर राज्य सरकारलाई दबाब दिन गोजमुमोले 'अवज्ञा आन्दोलन' पनि जारी राखेको छ । जस अर्न्तर्गत पश्चिम बंगाल सरकारले आयोजना गरेको कुनै पनि गतिविधिमा संलग्न नहुने, सरकारी कर, महशुल नतिर्ने, दार्जिलिङ क्षेत्रका प्राकृतिक सम्पदा बंगाल सरकारलाई उपभोग वा बेचबिखन गर्न नदिनेलगायतका छन् । त्यहीं कार्यक्रम अर्न्तर्गत दार्जिलिङ आसपासका क्षेत्रका बासिन्दाले विद्युत महशुल नतिरेको चार महिना वितिसकेको छ । गोर्खाल्याण्डको आन्दोलनलाई बल पुर्याउन दार्जिलिङ, सुकिया, मानेभञ्ज्याङलगायतका क्षेत्रहरुका अस्थायी सरकारी कर्मचारीले गोर्खाल्याण्डको स्थापनाको माग गर्दै 'लालकोठी' मा भोक हड्ताल -रिले अनशन) गरिरहेका छन् । जागिर स्थायी गरिनुपर्ने मागसमेत राखेर ९ जुनबाट शुरु भएको भोक हड्ताल २९ जुनसम्म जारी रहने हड्ताल कार्यक्रमका सदस्य प्रदिप शर्माले जानकारी दिए । यसअघि गोजमुमो अर्न्तर्गतको महिला मोर्चाले लालकोठीमै ११ दिने भोक हड्ताल गरेको थियो । आन्दोलनलाई निर्ण्ाायक बनाउन गोजमुमोको अगुवाईमा यतिखेर दार्जिलिङलमा अनिश्चितकालित आम हड्ताल जारी छ । जुन ११ -२९ जेठ) बाट शुरु भएको अनिश्चितकालिन आम हड्ताल ३ दिनका लागि स्थगित गरेर समस्या समाधानको वातावरण बनाउन सरकारलाई मोर्चाले अल्टिमेटम दिएपनि सरकार मौन बसेपछि हड्ताल पुनः शुरु भएको हो । हड्तालले केही न केही निकास ल्याउन सक्ने मोर्चाले जनाएको छ । गोर्खाल्याण्ड प्राप्तिको आन्दोलनमा सिक्किमले पनि नैतिक र्समर्थन जनाइसकेको छ । सिक्किम डेमोक्रेटिक पmन्टका अध्यक्ष तथा सिक्किमका मुख्यमन्त्री पवन चाम्लिङले पहाडी जनताले पनि छुट्टै राज्य चलाउन सक्छ भन्ने उदाहरण सिक्किमले दिइसकेकको बताइसकेका छन् ।
'हिंसा होइन शान्ति'
गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनले छोटो समयमै गति समाएको छ तर, भारत सरकार र बंगाल सरकार छुट्टै गोर्खाल्याण्ड राज्यको पर्ूण्ा विपक्षमा प्रस्तुत भएका छन् । केही दिन अघि भारतीय विदेश मन्त्री प्रणव मुखर्जीले भारत छुट्टै गोर्खाल्याण्ड राज्यलाई मान्यता दिने पक्षमा नरहेको बताएका छन् । विदेश मन्त्रीको अभिव्यक्ति लगत्तै बंगाल सरकारका मुख्यमन्त्री बुद्धदेव भट्टाचार्यले बंगाल सरकारले नेपालीभाषीहरुलाई छुट्टै गोर्खाल्याण्ड राज्य कुनै पनि हालतमा नदिने जिकिर गरेका छन् । केन्द्र सरकार र राज्य सरकार दुवैले औपचारिक रुपमा गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको गोजमुमोलाई बार्तामा बोलाएपनि गोर्खाल्याण्ड राज्यको बारेमा कुनैपनि छलफल र नीतिगत निर्ण्र्ाानलिने अडान लिएको छ । केन्द्र र राज्य सरकारले मोर्चासँग समस्या समाधानको बैकल्पीक उपायको बारेमा छलफल गरेपनि गोर्खाल्याण्डको विषयमा वार्ता नगर्ने बताएको छ । गत जुन १८ -असार ४) मा सम्पन्न राज्य सरकार र गोजमुमोबीचको पहिलो वार्ता गोर्खाल्याण्ड राज्यको पक्षमा कुनैपनि कुराकानी हुन नसकी निष्कर्षवहीन भएको थियो । गोर्खाल्याण्डको आन्दोलन थप शसक्त बन्दै गएपनि केन्द्र सरकार र राज्य सरकार आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने पक्षमा देखिएका छैनन् । बरु आन्दोलनको भावना विपरित फरक अभिव्यक्ति र्सार्वजनिक गरिरहेका छन् । 'हामीलाई दार्जिलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषद अर्न्तर्गत नै समस्याको समाधान गर्न राज्य र केन्द्र सरकारले भनेका छन्' मोर्चाका अध्यक्ष गुरुङ भन्छन् 'हामी छुट्टै गोर्खाल्याण्ड भन्दा अन्य विषयमा छलफल वा सहमति कुनैपनि हालतमा गर्नेवाला छैनौं ।' नेपालीभाषीहरुको छुट्टै गोर्खाल्याण्ड भन्दा पृथक कुनैपनि कुरामा सहमति नगर्ने अडान अनि केन्द्र र राज्य सरकार गोर्खाल्याण्ड राज्यलाई कानुनी मान्यता नदिने पक्षमा प्रस्तुत हुनुले दार्जिलिङमा पुनः हिंसा भड्किने हो कि भन्ने आशंका जन्मिएको छ । आन्दोलनले उचाइ हाँसिल गर्दै गएपनि केन्द्र र राज्य सरकार चुपचाव बस्नुले सरकार आन्दोलनलाई बल प्रयोग गर्ने पक्षमा रहेको हुनसक्ने बुद्धिजिविहरुको भनाइ छ । 'गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनलाई दमन गरियो भने ठूलो हिंसा भड्कन सक्छ' दार्जिलिङका पुराना कम्युनिष्ट नेता तथा विश्लेषक बद्रीनारायण प्रधान भन्छन् 'समयमै आन्दोलनको भावनालाई सम्बोधन गरिएमात्र दर्ीघकालिन निकास पाउन सक्छ ।' यता, आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका गोजमुमोले हिंसारहित निकासको पक्षमा आफूहरु रहेको बारुम्बार भन्दै आएको छ । 'हामी हिंसा होइन, शान्तिपर्ूण्ा तवरबाट गोर्खाल्याण्ड चाहन्छौं' गोजमुमोका सहायक महासचिव राजु प्रधान भन्छन् 'सरकारले दमन गरे, उसले पनि परिणाम नराम्रो भोग्नर्ुपर्छ ।' आन्दोलनलाई मत्थर बनाउन बंगाल सरकार 'फुटाउ र शासन गर' को पक्षमा रहेको गोजमुमोले आरोप लगाएको छ । दर्ुइहप्ता अघि सिलिगुडी र डर्ुवर्स क्षेत्रमा नेपालीभाषीहरुमाथि भएको दर्ुर्व्यवहारको घटनालाई जोड्दै मोर्चाका अध्यक्ष गुरुङ थप्छन् 'नेपालीभाषी र बंगालीबीच भीडन्त गराएर बंगाल सरकार गोजमुमोमाथि बल प्रयोग गर्ने पक्षमा छ ।' दर्ुइ हप्ताअघि सिलिगुडी र डर्ुवर्सस्थित नेपालीभाषी समुदाय र विद्यार्थीहरुमाथि त्यहाँका बंगाली संस्थाहरु आमरा बंगाली, बंगालीभाषा बचाओ कमिटि र जनजागरण मञ्चलगायतले कुटपिट र दर्ुर्व्यवहार गरेको थियो । बंगालीहरुको कुटपिटबाट त्यहाँस्थित उत्तराञ्चल विश्व विद्यालयमा अध्ययनरत एक हजारबढी नेपालीभाषी विद्यार्थीहरु विस्थापित भएका छन् । घटनामा घाइते पाँच दर्जनबढीको दार्जिलिङमा उपचार भइरहेको र अधिकांस नेपालीभाषी विद्यार्थीहरु दार्जिलिङ, कालिम्पोङ, मिरिक, खर्सर्ाागायतका क्षेत्रहरुमा रहेको उनीहरुको घरमा फिर्ता भइसकेको मोर्चाका महासचिव रोशन गिरिले जानकारी दिए । घटना भए लगत्तै कालिम्पोङबाट ६० ट्रक नेपालीभाषीहरु डर्ुवर्स र सिलिगुडी पुगेपनि कुनै हिंसात्मक घटना भने हुन पाएन । 'हामी गान्धीवादी आन्दोलनमा विस्वास गर्र्छौं' मोर्चाको अध्यक्ष गुरुङले भने 'हामी शान्तिको पक्षमा छौं, उनीहरुको प्रतिकारमा हामी उत्रिएको भए स्थिति अर्कै हुने थियो ।' शान्तिपर्ूण्ा आन्दोलनबाटै छुट्टै गोर्खाल्याण्ड प्राप्त हुनेमा आफूहरु आशावादी रहेपनि सरकार दमनमा उत्रिए आफूहरुपनि चुप लागेर नबस्ने अध्यक्ष गुरुङले चेतावनी दिए ।
